सर्वोच्च अदालतले गरिबी निवारण कोषका सदस्यसचिवबाट विश्वशान्ति विष्ट र
सदस्यबाट विजयनारायण श्रेष्ठलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम
आदेश जारी गरेको छ।
सरकारले केही दिन अघि सदस्य सचिव विष्ट र सदस्य विजय नारायण श्रेष्ठलाई
पदबाट हटाएको थियो। आफुलाई कानुन बमोजिम हटाएको भन्दै छुट्टाछुट्टै रिट
लिएर दुवै सर्वोच्च गएका थिए।
सोमबार उनीहरुले दायर गरेका रिटमाथि न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रको एकल
इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारको निर्णय लाई कार्यान्वयन नगर्न
भनेको हो।
सदस्य र सदस्य सचिवको कार्यावधि ४ वर्षको हुन्छ। ४ वर्ष नपुगि उनीहरुलाई
हटाउने निर्णय कानुन विपरित भएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
0 comments :
Post a Comment